*कामगारांवर अन्याय, व्यवस्थापनाची दडपशाही, शासनाची यंत्रणा झोपी,व्यवस्थापनावर गुन्हे दाखल करा :- महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेची मागणी*
आज पर्यंत गेल्या अनेक वर्षांपासून कामगारांना नियमानुसार ८.३३% बोनस दिलाच गेला नाही. जो कामगार कामगारांच्या हक्काचे वेतन यावर चर्चा करण्यासाठी व्यवस्थापकडे जातो त्याला कामावरून कमी केल्या जाते, कामगारांचे वेतन (कोरोना काळात काम केल्याचे लॉकडाऊन असतांना) मिळालेले नाही. मागील वर्षीच्या बोनस कायमस्वरूपी कामगारांना आज पर्यंत मिळालेला नाही.३ वर्षांपासून कामगारांना कोणतीही पगारवाढ नाही. नोव्हेम्बर २०१९ ते आजपर्यंत कामगारांच्या वेतनातून कापलेला त्यांच्या हक्काचा भविष्य निर्वाह निधी तसेच ई.यस.आय.सि ची रक्कम भरली गेली नाही.स्थानिक कामगारांना डावलून परप्रांतीय कामगारांची भरती सुरू आहे. शासकीय नियमानुसार महिन्याच्या ७ ते १० तारखेला वेतन मिळावा असा नियम असतांना कधीही तारखेवर वेतन दिले जात नाही.जानेवारी २०२१ चे वेतन काही कामगारांना तसेच फेब्रुवारी २०२१ चे वेतन कंत्राटी तसेच कायमस्वरूपी कोणत्याही कामगारांना मिळाले नाही.अनधिकृतपणे कोणतीही चर्चा न करता ७ कामगारांना कामावरून कमी करण्यात आले. या न-अश्या अनेक बाबीविरोधात व अनुचित कामगार प्रथेचा विरोधात
टॉपवर्थ ऊर्जा अँड मेंटल्स लि, मौजा-उकरवाडी हेटी, पो. उदासा, उमरेड रोड, जि. नागपुर या आस्थापणेतील कामगारांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेवर विश्वास दाखवित कामगार सेनेची संघटना उभारली.या सर्व समस्यांविरोधात कामगारांना न्याय मिळावा करिता शासकीय नियमानुसार मा.अप्पर कामगार आयुक्त यांचेकडे मध्यस्थी सुरू असतांना व्यवस्थापणे तर्फे कोणीही हजर झाले नाही. उलट कामगारांवर गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक त्यांच्या मार्गावर जीवे मारण्याकरिता लावुन व रात्रपळीत काम करीत असतांना बॉन्सर्स लावुन कामगारांमध्ये दहशत निर्माण करण्यात येत आहे.या सर्व दहशतीमुळे,न-मिळालेल्या शासकीय हक्काच्या मोबादल्यामुळे व व्यवस्थापणेच्या जाचाला कंटाळून सर्व जवळपास १००० कामगार घरी बसलेले आहे. व्यवस्थापणेच्या या मोगलाई बाबत पोलीस स्टेशन, उमरेड येथे आजपर्यंत दोनदा तक्रार दाखल करण्यात येऊन सुद्धा कोणतीही कार्यवाही आजपर्यंत करण्यात आलेली नाही. १६ दिवस होऊन सुद्धा ज्या कामगार विभागाशी संबंधित विषय असतांना कोणताही कामगार अधिकारी या विषयाकडे गांभीर्याने बघत नाही ही अत्यंत दयनीय बाब लक्षात येत आहे. यात भर म्हणून की काय, बाहेरील व्यक्ती यांना आणुन व कामगारांना धाक दाखवून व्यवस्थापन आस्थापना सुरू करण्याचा घाट घालीत आहे. व या सर्व प्रकारावर शासन चिडी चूप ? कोणत्याही शासकीय सुविधा या कामगारांना मिळत नाही म्हणून तक्रार केली मा. अप्पर कामगार आयुक्त यांच्या मार्फत चौकशी करण्यात आली. व व्यवस्थापनावर दोषारोप दाखल करण्यात आले. हे असुन सुद्धा व्यवस्थापन शासनाचे ऐकत नाही हे शासनाचे की कामगारांचे दुर्दव असा प्रश्न आज घडीला उपस्थित झालेला आहे. शासनाच्या नियमाला व्यवस्थापन केराची टोपली दाखवित असुन संघटित गुन्हेगार यांचा वापर करीत आहे. या व्यवस्थापनाच्या ,शासनाच्या गलथनामुळेच हि परिस्थिती उद्भवलेली आहे. शासकीय मार्गाचा संघटना अवलंब करीत असुन कामगारांच्या हक्काचे वेतन देत नाही व नवीन भरती प्रक्रिया राबविते हे सर्व व्यवस्थापन व शासनाच्या मंजुरीने चालत आहे की काय ?असा प्रश्न आज विचारल्या जात आहे. कायद्याच्या राज्यात व्यवस्थापन कोणाच्या जोरावर हे करीत आहे कदाचित शासनाच्या जोरावर हे आज म्हणावेच लागते. आधीच कोरोना काळात कष्टकरी कामगारांचे हाल झाले असतांना सरकारचे या विषयावर लक्ष नाही व तुघलकी व्यवस्थापन कार्य करीत असतांना कामगार विभाग झोपला आहे काय? व्यवस्थापणाविरोधात जर शासन लवकरात-लवकर तोडगा काढत नसेन तर या विरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरू हे सरकारने व व्यवस्थापणेने लक्षात घावे.या बाबत कामगार सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस मा. गजानन राणे साहेब,मनसे सरचिटणीस हेमंतभाऊ गडकरी यांनी सर्व कामगारांना आश्वस्त केले यावेळी कामगार सेनेचे सहचिटनिस उमेश उतखेडे, नागपुर शहर अध्यक्ष श्री. विशाल बडगे, शहर सचिव घनश्याम निखाडे, विभाग अध्यक्ष पिंटू बिसेन, शशांक गिरडे व सर्व कामगार उपस्थित होते
