*दुर्गम भागातील एक शिक्षकी शाळा खाजगी भागीदारी मध्ये चालवण्यास देण्याच्या प्रक्रीयेला विरोध*
*अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे शासनाला निवेदन*
*कन्हान* दुर्गम भागातील कमी पटसंख्या असलेल्या एक शिक्षकी शाळा खाजगी भागीदारीत(private partnership ) चालवण्यास देण्याकरीता शक्यता तपासून पाहण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाच्या zoom सभेत मा.अति.मुख्य सचिव शालेय शिक्षण विभाग यांनी दिले त्यानुसार शक्यता तपासून पाहाण्याबाबत चे आदेश नागपूर शिक्षणाधिकारी यांनी स्थानिक प्रशासनास दिले आहेत.
बालकांचा मोफत शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार प्रत्येक मुलाला मोफत सक्तीचे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पुरवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.शिक्षण हे लोककल्याणकारी सेवा आहे.दुर्गम भागातील कमी पटाच्या एक शिक्षकी शाळा खाजगी भागीदारीत चालवण्याचा विचार करणे म्हणजे सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेमध्ये खाजगीकरण करण्याचे एक पाऊल आहे, अशी संघटनेची धारणा आहे.सरकारी शाळा पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीपद्वारे चालवण्यास देण्यास अखिल भारतीय शिक्षक संघाने मोठा लढा उभारला होता.त्यासाठी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाने यापूर्वी आंदोलन केलेले आहे .शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष देविदास बसवदे,सरचिटणीस कल्याण लवांडे,नागपूर जिल्हा शिक्षक नेते,गोपालराव चरडे,रामु गोतमारे,सुनिल पेटकर, सुभाष गायधने, ज्ञानेश्वर वंजारी, जिल्हाध्यक्ष धनराज बोडे,सरचिटणीस विरेंद्र वाघमारे, आनंद गिरडकर, गजेंद्र कोल्हे ,अशोक बावनकुळे, पंजाब राठोड, लोकेश सुर्यवंशी, दिलीप जिभकाटे, अशोक डोंगरे ,उज्वल रोकडे, आशा झिल्पे ,सिंधू टिपरे,सुनंदा देशमुख, वंदना डेकाटे,आदींनी केली
