अमेरिकेच्या दबावालाही न जुमानता भारताचा ठाम निर्णय: रशियन तेलावरच भर

• वेनेजुएलाचे तेल नकोच

नवी दिल्ली | विशेष प्रतिनिधी

अमेरिकेने वेनेजुएलावर हल्ला करून त्यांच्या तेलसंपत्तीवर पूर्ण नियंत्रण मिळवल्यानंतर जागतिक ऊर्जा राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. आता वेनेजुएलाचे तेल अमेरिका स्वतःच्या नियंत्रणाखाली जगभरात विकण्याच्या तयारीत असून, भारताने हे तेल खरेदी करावे यासाठी अमेरिकेकडून जोरदार दबाव टाकला जात आहे. मात्र, भारताने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, देशाच्या जनतेच्या हिताला प्राधान्य देतच ऊर्जा धोरणाचे निर्णय घेतले जातील.

रशियाकडून तेल खरेदी करू नये यासाठी याआधीच अमेरिकेचा भारतावर मोठा दबाव राहिला आहे. चीननंतर रशियाकडून सर्वाधिक कच्चे तेल खरेदी करणारा देश भारत आहे. देशातील औद्योगिक वाढ, वाहनांची संख्या आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे भारतातील तेलाची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत स्वस्त दरात उपलब्ध असलेले रशियन तेल भारतासाठी महत्त्वाचे ठरते.

रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवल्यामुळेच अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावल्याचा आरोप होत असून, भारत, चीन आणि ब्राझीलवर तब्बल 500 टक्के टॅरिफ लावण्याची धमकीही अमेरिकेकडून दिली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताने रशियन तेलाऐवजी वेनेजुएलाकडून तेल खरेदी करून आपली ऊर्जा गरज भागवावी, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे.

दरम्यान, अमेरिकेने काही मोठ्या तेल कंपन्यांसोबत महत्त्वाच्या बैठका घेतल्या असून, वेनेजुएलाच्या तेलाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाहिरात करण्याची तयारी सुरू केली आहे. काही अहवालांमध्ये उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मालकीची रिलायन्स इंडस्ट्रीज अमेरिकेमार्फत वेनेजुएलाचे तेल खरेदी करू शकते, असेही नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही तेलखरेदी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

वाहतुकीचा खर्च आणि प्रक्रिया खर्च लक्षात घेतल्यास वेनेजुएलाचे कच्चे तेल मध्य पूर्वेतील किंवा रशियातील पुरवठ्याच्या तुलनेत अधिक महाग पडते. विशेषतः रिलायन्ससारख्या रिफायनरींसाठी वेनेजुएलाचे तेल खरेदी करणे खर्चिक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही खरेदी केवळ ट्रम्प प्रशासनाला एक राजकीय संदेश देण्यासाठीच असल्याचे बोलले जात आहे.

याआधी रिलायन्स इंडस्ट्रीजसह भारतातील अनेक कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर रशियाकडून तेल खरेदी करत होत्या. अमेरिकेच्या दबावानंतर काही कंपन्यांनी ही खरेदी कमी केली असली, तरी संपूर्णपणे थांबवणे भारतासाठी कठीण आहे. कारण वेनेजुएलाचे तेल स्वीकारल्यास देशांतर्गत इंधनाच्या किमती वाढण्याची भीती आहे, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य जनतेवर होऊ शकतो.

एकूणच, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कितीही दबावाखाली भारत वेनेजुएलाकडून तेल खरेदी करण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला आणि आर्थिक हिताला प्राधान्य देत भारताने घेतलेली ही भूमिका ट्रम्प प्रशासनासाठी मोठा धक्का मानली जात आहे.