– 15 लाख रोजगारांचा मार्ग मोकळा
दावोस : वृत्तसंस्था
स्वित्झर्लंडमधील दावोसमध्ये सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या (World Economic Forum 2026) वार्षिक परिषदेत महाराष्ट्राने इतिहास रचला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र शिष्टमंडळाने अवघ्या पहिल्याच दिवशी तब्बल 14.5 लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार (MoUs) करत गुंतवणुकीचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या गुंतवणुकीतून राज्यात सुमारे 15 लाख नवीन रोजगार निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दावोस येथे केवळ उद्योगांपुरतेच मर्यादित न राहता, महाराष्ट्रातील शहरांना जागतिक दर्जाचे बनवण्यासाठीही महत्त्वाचे करार करण्यात आले आहेत. मुंबईसाठी डिजिटल ट्वीन प्रोजेक्ट राबवण्यात येणार असून, यासाठी लंडनच्या अर्बन फ्युचर्स कलेक्टिव्हसोबत करार झाला आहे. या प्रकल्पामुळे शहर नियोजन, वाहतूक नियंत्रण आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होणार आहे.
यासोबतच जर्मनीच्या टेक्निकल युनिव्हर्सिटी ऑफ म्युनिकसोबत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी सहकार्याचा करार करण्यात आला आहे. तर सिंगापूरच्या सेम्बकॉर्प डेव्हलपमेंट कंपनीसोबत कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या आधुनिक औद्योगिक उद्यानांसाठी तंत्रज्ञान भागीदारी जाहीर करण्यात आली आहे.
प्रमुख गुंतवणूक आणि क्षेत्रे
या गुंतवणुकीत रिअल इस्टेट, आयटी, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर्स, ऊर्जा आणि स्टील क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
-
लॉजिस्टिक्स: SBG ग्रुपसोबत 20 अब्ज डॉलर्सचा करार; सुमारे 4.5 लाख रोजगारांची निर्मिती
-
रिअल इस्टेट व इन्फ्रा: सुमितोमो (8 अब्ज डॉलर्स), के. राहेजा कॉर्प (10 अब्ज डॉलर्स), अल्टा कॅपिटल/पंचशील रिअॅल्टी (25 अब्ज डॉलर्स)
-
डेटा सेंटर्स: लोढा डेव्हलपर्सकडून 1 लाख कोटींची गुंतवणूक; 1.5 लाख रोजगार
-
ऊर्जा व स्टील: योकी ग्रीन एनर्जी (4,000 कोटी), सुरजागड इस्पात (20,000 कोटी), BFN फोर्जिंग्स (565 कोटी)
1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीच्या दिशेने मोठी झेप
या भरीव गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्राच्या 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनण्याच्या स्वप्नाला मोठी गती मिळणार आहे. जागतिक आर्थिक मंचाची परिषद अजून तीन दिवस सुरू राहणार असून, या काळात मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा क्षेत्रात आणखी मोठे करार होण्याची शक्यता असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
दावोसच्या व्यासपीठावर महाराष्ट्राने दाखवलेली ही ताकद राज्याला जागतिक गुंतवणुकीचे प्रमुख केंद्र बनवण्याच्या दिशेने निर्णायक ठरणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
