नवी दिल्ली | विशेष प्रतिनिधी
भारत आणि रशिया यांचे दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण संबंध पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. रशिया–युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने रशियावर निर्बंधांची धार अधिक तीव्र करत भारतावरही दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भारताने कोणत्याही धमक्यांना भीक न घालता आपली ऊर्जा सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हित जपले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर थेट आरोप करत, “भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करत असल्यामुळेच युक्रेन युद्ध सुरू आहे”, असे वादग्रस्त विधान केले होते. यानंतर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवावी, यासाठी अमेरिकेकडून धमक्यांचा सूर चढवण्यात आला. भारताने मात्र या दबावाला न जुमानता धोरणात्मक निर्णय कायम ठेवले.
५० टक्के टॅरिफ, तरीही भारताला फटका नाही
भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवल्यामुळे अमेरिकेने थेट ५० टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भारतातून अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीवर काही प्रमाणात परिणाम झाला. मात्र, त्याचवेळी रशियाने आपल्या बाजारपेठा भारतीय उत्पादनांसाठी खुल्या केल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कोणताही मोठा परिणाम झाला नाही, असे चित्र आहे.
५०० टक्के टॅरिफची धमकी आणि अमेरिकेचा दावा
यानंतर अमेरिकेने आणखी आक्रमक भूमिका घेत भारताने रशियाकडून तेल खरेदी पूर्णपणे थांबवली नाही, तर ५०० टक्के टॅरिफ लावला जाईल, असा इशारा दिला. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेने आकडेवारी सादर करत दावा केला की, “अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने रशियाकडून तेल खरेदी पूर्णपणे बंद केली असून त्यामुळे रशियाला भारतापासून दूर करण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो आहोत.” या दाव्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली होती.
आकडेवारीनेच अमेरिकेचा दावा खोटा ठरवला
मात्र, आता समोर आलेल्या ताज्या आकडेवारीने अमेरिकेच्या दाव्यांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतरही रशियन कच्चे तेल भारतात येण्यासाठी नवे मार्ग शोधण्यात आले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या १५ दिवसांत अल्गफ मरीन, स्लावियांस्क ईसीओ, विस्टुला डेल्टा, रेडवूड ग्लोबल सप्लाय आणि एथोस एनर्जी या कंपन्यांच्या जहाजांद्वारे भारतात कच्च्या तेलाची आयात झाली आहे. विशेष म्हणजे, या कंपन्यांनी किमान दोन वर्षांपासून भारतात तेल पुरवठा केलेला नव्हता.
छोट्या कंपन्यांच्या माध्यमातून तेलपुरवठा
या कंपन्यांपैकी काही रशियन आहेत, तर काही संयुक्त अरब अमिरातीशी संबंधित असल्याची माहिती आहे. मोठ्या सरकारी किंवा आंतरराष्ट्रीय तेल कंपन्यांऐवजी आता छोट्या आणि मध्यम व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून रशियन तेल भारतात पोहोचत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भारत–रशिया रणनीतीने अमेरिकेच्या हातावर तुरी
या संपूर्ण घडामोडींमुळे भारत आणि रशियाने अमेरिकेच्या निर्बंधांना आणि दबावाला प्रभावीपणे चकवा दिल्याचे चित्र आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या मुद्द्यावर भारताने आपली स्वतंत्र परराष्ट्र नीती अधोरेखित केली असून, जागतिक दबावापुढे न झुकता पर्यायी मार्ग शोधण्याची भारताची क्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे.
