– कोणाला संधी, कोणाला धक्का!
– महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीनंतर स्पष्ट झाले सत्तेचे गणित
मुंबई | विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर अखेर महापौरपदाच्या आरक्षणाची प्रतिक्षा संपली आहे. आज मंत्रालयात महापौरपदाची आरक्षण सोडत काढण्यात आली. या सोडतीमुळे अनेक महापालिकांतील सत्तासमीकरणे स्पष्ट झाली असून, काही ठिकाणी राजकीय पक्षांना दिलासा तर काही ठिकाणी धक्का बसल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील महापालिकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान पार पडले होते, तर १६ जानेवारीला निकाल जाहीर झाले. त्यानंतर आज नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत महापौरपदाची आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या सोडतीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते.
आरक्षण सोडतीनुसार कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे महापौरपद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. तर ठाणे आणि लातूर महानगरपालिकांमध्ये अनुसूचित जातीसाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. विशेष म्हणजे लातूरमध्ये अनुसूचित जाती महिला आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
आरक्षणाच्या सविस्तर वर्गीकरणानुसार २९ महापालिकांपैकी ३ महापालिकांमध्ये अनुसूचित जाती, १ महापालिकेत अनुसूचित जमाती, ८ महापालिकांमध्ये इतर मागासवर्गीय तर १७ महापालिकांमध्ये सर्वसाधारण (खुला) प्रवर्गासाठी महापौरपद आरक्षित करण्यात आले आहे.
मुंबई, पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, नाशिक, अमरावतीसह अनेक प्रमुख महापालिकांमध्ये महापौरपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले राहिले आहे. तर अहिल्यानगर, जळगाव, अकोला, चंद्रपूर, लातूर आणि जालना येथे महिला आरक्षणामुळे महिला नेतृत्वाला संधी मिळणार आहे.
मुंबई आणि नवी मुंबई मध्ये खुल्या प्रवर्गातील महिला महापौर होतील.
या आरक्षण सोडतीमुळे आगामी काळात महापालिकांतील सत्ता स्थापनेसाठी राजकीय पक्षांमध्ये हालचालींना वेग येणार असून, महापौरपदासाठी इच्छुक उमेदवारांची नावे आता पुढे येऊ लागली आहेत. कोणत्या शहरात कोणाचा महापौर होणार, याचे चित्र येत्या काही दिवसांत अधिक स्पष्ट होणार आहे.
