Home देश विदेश ब्रेकिंग | भारताला दुहेरी आर्थिक दणका! अमेरिकेनंतर युरोपकडूनही टॅरिफचा झटका

ब्रेकिंग | भारताला दुहेरी आर्थिक दणका! अमेरिकेनंतर युरोपकडूनही टॅरिफचा झटका

0
104

– GSP सवलत संपुष्टात

नवी दिल्ली | विशेष प्रतिनिधी

अमेरिकेनंतर आता युरोपियन संघानेही भारताला मोठा आर्थिक दणका दिला आहे. रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करत असल्याच्या कारणावरून अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावला असून, त्याच पार्श्वभूमीवर युरोपियन युनियननेही भारतासाठी महत्त्वाची असलेली जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरन्स (GSP) ही सवलत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारताच्या निर्यातीवर थेट मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अमेरिकेचा दबाव सातत्याने वाढत असतानाच, व्हिसा नियमांमध्ये बदल करून भारतीय नागरिकांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्नही सुरू आहे. याचदरम्यान माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर तब्बल 500 टक्के टॅरिफ लावण्याची धमकी दिल्याने जागतिक व्यापार वर्तुळात खळबळ उडाली होती. आता पुन्हा एकदा भारतावरील टॅरिफ वाढल्याची मोठी बातमी समोर आली आहे.

एकीकडे भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात मोठ्या ट्रेड डीलसंदर्भात चर्चा सुरू असून, पुढील आठवड्यात याबाबत मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याच चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर युरोपने भारताला जोरदार धक्का दिला आहे. 1 जानेवारी 2026 ते 31 डिसेंबर 2028 या कालावधीत भारत, इंडोनेशिया आणि केनिया या तीन देशांना GSP सवलतीतून वगळण्यात येणार आहे.

GSP अंतर्गत विकसनशील देशांना युरोपमध्ये निर्यातीवर टॅरिफमध्ये विशेष सूट मिळत होती. ही सूट संपुष्टात आल्याने भारताला युरोपमध्ये आपले उत्पादन निर्यात करताना अधिक टॅरिफ भरावा लागणार आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, या निर्णयाचा परिणाम भारताच्या सुमारे 87 टक्के निर्यातीवर होऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

मात्र, यावर भारताच्या अर्थ मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले असून, प्रत्यक्ष परिणाम हा फक्त 2.66 टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहील, असा दावा करण्यात आला आहे. तरीही अमेरिकेचा टॅरिफ, व्हिसा निर्बंध आणि आता युरोपियन संघाचा GSP निर्णय — या सगळ्यांमुळे भारताच्या परकीय व्यापारासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

युरोपियन युनियनचा हा निर्णय का घेण्यात आला, याबाबत सांगण्यात आले आहे की, एखाद्या देशाची निर्यात गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात वाढल्यास त्याला दिली जाणारी सवलत मागे घेतली जाते. याच निकषांवर भारतासह इंडोनेशिया आणि केनिया यांना GSP मधून वगळण्यात आले आहे.

दरम्यान, आगामी ट्रेड डीलच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि युरोप यांच्यातील चर्चांमधून काही दिलासा मिळतो का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.