स्ट्रीट लाईट चे बिल शासनानेच भरावे…
सरपंच परिषदे ची मागणी….
सरपंच परिषदे चे खंडविकास अधिकाऱ्याला निवेदन सादर…
—————————————-
सावनेर ता : ग्रामीण भागातील पथदिव्यांचे (स्ट्रीट लाइट) विद्युत बिल पुवीँपासुन शासनाकडून भरल्या जात होते.परंतु २३ जुन रोजी शासनाने परिपत्रक काढुन स्ट्रीट लाइट चे विद्युत बिल संबंधित ग्रामपंचायतींनी १५ वित्त आयोगातुन भरावे असे शासनाकडुन परिपत्रक काढण्यात आले आहे.त्यामुळे ग्रामपंचायतीची अडचण वाढली आहे. पुवीँप्रमाणे स्ट्रीट लाइट चे विद्युत बिल शासनानेच भरावे अशी मागणी सरपंच परिषदेच्या वतीने करण्यात आली असुन या मागणी चे निवेदन सरपंच परिषद सावनेर तालुक्याच्या वतीने सरपंच संघटनेचे जिल्हा संपर्क प्रमुख कोदेगांव येथील सरपंच किशोर गनविर यांच्या नेतृत्वात प.स. सावनेर चे खंडविकास अधिकारी अनिल नागणे यांना देण्यात आले.
ग्रा.पं. केंद्रशासनाकडुन गावविकासाकरिता वित्त आयोगाचा निधी दिला जातो.वित्त आयोगातुन काँम्प्युटर आँपरेटरचे मानधन अदा करावे.अपंगावर खचँ करावा.,शाळा,अंगणवाडी वर खचँ करावा. पाणीपुरवठा,आरोग्य,,स्वच्छता यावर खचँ करावा, दहा टक्के जि.प. व दहा टक्के पं.स. यांना निधी दिला गेला आहे.यासह अन्य बाबिवर खचाँचे नियोजन आहे. वित्त आयोगाच्या पैशाला शासन स्तरावरुन वेळोवेळी परिपत्रके काढुन हा निधी खचँ करण्याच्या सुचना देत आहे.शासनस्तरावरून १५ वित्त आयोगाच्या पैशाला गळती लागत असल्याने गावातील विकास कामावर कोणता पैसा खचँ करावा हा प्रश्न आहे.
कोरोना काळात गेल्या दिड- दोन वषाँपासुन ग्रा.पं.ची वसुली नाही.महावितरण विद्युत कंपनी कडुन ग्रा.पं.पाणीपुरठ्याचा विद्युत पुरवठा कापण्याचा सपाटा लावला आहे.त्यामुळे ग्रामपंचायती अडचणीत असतांना शासनाने ग्रा.पं.पाणीपुवठ्याचे थकित बिल माफ करावे.
गावाच्या शाश्वत विकासाकरिता पंधयावित आयोगाची रक्कम खचँ होणे अपेक्षित आहे.मात्र पंधरावित्त आयोगाचा हप्ता ग्रा.पं.ला जमा झाला कि शासन वेळोवेळी परिपत्रके काढुन हा निधी खचँ करण्याच्या सुचना देत आहे.आता स्ट्रीट लाईटचे बिल पंधरावित्त आयोगातुन भरावे असे परिपत्रक काढले आहे.यापुवीँ शासन हे बिल भरत होते.पुवीँप्रमाणे स्ट्रीट लाईटचे बिल शासनानेच भरावे. अशी मागणी सरपंच परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. सरपंच परिषद सावनेर तालुका च्या वतीने नागपुर जिल्हा संपकँ प्रमुख कोदेगांव सरपंच किशोर गनविर यांचे नेतृत्वात खंडविकास अधिकारी अनिल नागणे यांना सरपंचांच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी सरपंच परिषदेचे पदाधिकारी संदिप जिवतोडे , ललित चौरेवार , मंगल कडनायके , शालुताई रामटेके,बालकदास मंडपे, त्र्येंबक सहारे ,लोकेश डोहळे आदि सरपंचांची ऊपस्थिती होती.
१५वित्त आयोगातुन स्ट्रीट लाईट चे बिल भरण्याचा शासन निणँय त्वरित मागे घ्यावा…
छोट्या ग्रा.पं.ला १५ वित्त आयोगाचा निधी कमीत कमी पाच ते सहा लाख आलेला आहे.व ग्रा.पं.ला स्ट्रीट लाईटचे बिल सरासरी बिल कुठे दोन,तीन ते चार लाख तर कुठे याही पेक्षा जास्त आहे.जर १५ वित्त आयोगाचा निधीचा वापर स्ट्रीट लाईट चे बिल भरण्यासाठी केला व संगणक परिचालकाचे मानधन एकलाख ४७हजार खचँ केले.तर ग्रा.पं.कडे गावविकासाकरिता कुठलाच निधी शिल्लक राहणार नाही.व ईतरही कामे करणे आहे. मग १५ वित्त आराखड्यातील गावविकासाची कामे कशी करावी.हा प्रश्न आहे. शासनाने या सवँ बाबीचा विचार करावा.व
पुवीँप्रमाणे शासनानेच स्ट्रीट लाईट चे बिल भरावे.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने २३जुन रोजीच्या परिपत्रकानुसार स्ट्रीट लाईट चे बिल १५ वित्त आयोगातुन भरण्यात यावे. हा शासननिणँय, शासनाने त्वरित मागे घ्यावा.
किशोर गनविर
सरपंच कोदेगांव तथा
सरपंच परिषद नागपुर जिल्हा संपर्क प्रमुख.
